संपादक – अनिकेत कांबळे
Election Commission बारामती नगरपरिषद निवडणुकीतील उमेदवारी अर्ज स्वीकारण्याच्या स्थानिक न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात निवडणूक आयोगाने मुंबई उच्च न्यायालयात अपील केले आहे.
बारामती: येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाने बारामती नगरपरिषद निवडणुकीमध्ये तीन उमेदवारांचे अर्ज स्वीकारण्याचे आदेश निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना दिले होते.आता निवडणूक आयोगाने या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हाहन दिले असून बारामती न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी निवडणूक निर्णय अधिकारी संगीता राजापूरकर यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे.या बाबत त्यांनी अपील दाखल केले आहे.
बारामतीतील न्यायालयामध्ये सतीश फाळके, अविनाश गायकवाड व अली असगर या तिघांनी त्यांचे उमेदवारी अर्ज वेळेत कार्यालयात जाऊनही स्विकारलेले नसल्याने बारामतीच्या न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने या बाबत निवडणूक निर्णय अधिका-यांना या तिन्ही उमेदवारांचे अर्ज स्विकारण्याचे आदेश दिले होते. त्या नंतर सतीश फाळके व अविनाश गायकवाड या दोघांनीच अर्ज दाखल केले होते. या बाबत निवडणूक आयोगाने विचारविनिमय करुन मुंबई उच्च न्यायालयात या बाबत अपील दाखल केले आहे. या अपीलामध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की, जिल्हा न्यायालयाने निवडणूक याचिका कलम 21 अंतर्गत दाखल असता ।। तिचे सदर नियम 15 अंतर्गत अपीलमध्ये रूपांतर कर… गंभीर चूक केली आहे.
हे स्पष्टपणे जिल्हा न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राचे उल्लंघन आणि अधिकार क्षेत्राच्या पलीकडे आहे. आक्षेपार्ह निर्णयाद्वारे न्यायाधीशांनी नामनिर्देशन अर्ज फेटाळला गेल्याची एक नवीन संकल्पना (deemed rejection) लागू करून कायदेप्रक्रीयेलाच दुर्लक्षित केलेले आहे, नियमांचा असा अर्थ लावल्यास निवडणुकीच्या प्रक्रियेत विसंगती (anomaly) निर्माण होईल आणि निवडणूक अधिकारी वेळेच्या निश्चित वेळापत्रकात प्रक्रिया पूर्ण करू शकणार नाही. जेथे नामनिर्देशन दाखलच झालेले नाही, तेथे ते फेटाळण्याचा किंवा स्वीकारण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. जिल्हा न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी केलेले संपूर्ण कामकाज कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदींनुसार नाही त्या मुळे बारामतीच्या न्यायालयाचा निर्णय रद्द करण्यात अशी मागणी करण्यात आली आहे.
