बारामती नगरपरिषद सर्वसाधारण सभेच्या इतिवृत्तावर नगरसेवकांचा आक्षेप; स्वतंत्र नोंद समाविष्ट करण्याची मागणी..! जय पाटील यांच्या सह २४ नगरसेवकांच्या सह्याचे नगराध्यक्षांना निवेदन..!
संपादक – अनिकेत कांबळे
बारामती (दि.२४) : बारामती नगरपरिषदेच्या १२ जून २०२६ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेच्या इतिवृत्तामध्ये काही सदस्यांनी सभागृहात मांडलेली मते आणि भूमिका योग्य प्रकारे नोंदविण्यात आलेली नसल्याचा आक्षेप घेत नगरपरिषदेच्या अध्यक्षांकडे लेखी निवेदन सादर करण्यात आले आहे. संबंधित सदस्यांनी आपल्या मांडणीची स्वतंत्र नोंद सभेच्या इतिवृत्तात समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे.
नगरपरिषदेच्या अध्यक्षांना दिलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, १२जून २०२६ रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेला संबंधित सदस्य उपस्थित होते. सभेदरम्यान विविध विषयांवर त्यांनी आपली मते, सूचना व हरकती स्पष्टपणे मांडल्या होत्या. मात्र, सभेचे इतिवृत्त तयार करताना त्या मतांची पुरेशी नोंद करण्यात आलेली नसल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले आहे.
याबाबत सदस्यांनी पुढील सर्वसाधारण सभेच्या इतिवृत्तामध्ये आपली लेखी मते समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे. विषय क्रमांक १ ते ७७ मधील विविध विषयांवर त्यांनी केलेल्या सूचनांची व हरकतींची नोंद सभेच्या अधिकृत इतिवृत्ताचा भाग म्हणून स्वीकारावी, अशी विनंती निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
या निवेदनावर जय पाटील यांच्या सह अनेक नगरसेवकांच्या स्वाक्षऱ्या असून, सभागृहातील चर्चेची संपूर्ण व अचूक नोंद ठेवणे ही लोकशाही प्रक्रियेची गरज असल्याचे सदस्यांनी नमूद केले आहे. नागरिकांच्या प्रश्नांशी संबंधित महत्त्वाच्या विषयांवर त्यांनी सभागृहात मांडलेली भूमिका नोंदविली गेल्यास प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील पारदर्शकता अधिक वाढेल, असेही सदस्यांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, या निवेदनामुळे नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेतील चर्चांची नोंद आणि इतिवृत्त तयार करण्याच्या प्रक्रियेबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. सदस्यांच्या लेखी नोंदींचा विचार करून त्यांना अधिकृत इतिवृत्तात स्थान दिले जाणार का, याकडे नगरपरिषद वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
चौकट : सभागृहातील मतांची अधिकृत नोंद व्हावी सभागृहात मांडण्यात आलेल्या सूचना, हरकती आणि विकासकामांबाबतच्या भूमिका अधिकृत इतिवृत्तात प्रतिबिंबित व्हाव्यात, यासाठी नगरसेवकांनी संयुक्तपणे अध्यक्षांकडे निवेदन सादर केले. लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या मुद्द्यांची नोंद राहिल्यास प्रशासनाच्या कामकाजात अधिक पारदर्शकता येईल, असा विश्वास सदस्यांनी व्यक्त केला आहे.
