महाबोधी विहार बौद्धांच्या ताब्यात देण्याची मागणी, अनुसूचित जातीमध्ये उपवर्गीकरण करू नये..!
बारामती (दि. १३) : बारामती नगर परिषदेच्या शरदचंद्रजी पवार सभागृहात पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये दोन महत्त्वपूर्ण व ऐतिहासिक ठरावांना मंजुरी देण्यात आली. बहुजन समाज पार्टीच्या बारामती नगरपरिषदेच्या गटनेत्या तथा नगरसेविका ॲड. संघमित्रा काळुराम चौधरी यांनी मांडलेल्या या ठरावांना सभागृहाने एकमताने मान्यता दिली.
पहिल्या ठरावामध्ये बिहार राज्यातील बी. टी. ॲक्ट रद्द करण्यात यावा आणि जागतिक वारसा स्थळ असलेल्या बुद्धगया येथील ऐतिहासिक महाबोधी विहाराचा ताबा बौद्ध समाजाकडे देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली. भगवान गौतम बुद्ध यांना ज्ञानप्राप्ती झालेल्या या पवित्र स्थळाच्या व्यवस्थापनात बौद्ध समाजाचा सहभाग व अधिकार असावा, अशी भावना या ठरावामधून व्यक्त करण्यात आली आहे.
दुसऱ्या ठरावामध्ये अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्यात येऊ नये, अशी भूमिका बारामती नगर परिषदेकडून स्पष्ट करण्यात आली. अनुसूचित जातींना ‘अ, ब, क, ड’ अशा स्वरूपात विभागणी करण्यास विरोध दर्शविण्यात आला असून, विद्यमान आरक्षण व्यवस्थेमध्ये कोणत्याही प्रकारची अंतर्गत वर्गवारी न करता सर्व घटकांना समान न्याय मिळावा, अशी मागणी या ठरावाद्वारे करण्यात आली.
बहुजन समाज पार्टीच्या गटनेत्या ॲड. संघमित्रा काळुराम चौधरी यांनी सामाजिक न्याय, समानता आणि बौद्ध समाजाच्या धार्मिक अधिकारांच्या दृष्टीने हे दोन्ही ठराव अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले. बारामती नगर परिषदेने या विषयांवर आपली स्पष्ट भूमिका नोंदवत ऐतिहासिक निर्णय घेतल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.
सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आलेले हे ठराव राज्य व केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात येणार असून, संबंधित मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे सामाजिक, धार्मिक आणि राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले असून, विविध संघटनांकडून या ठरावांचे स्वागत करण्यात येत आहे.
