बारामती दि.02
बातमी: कार्यकारी संपादक विनय दामोदरे
बारामती नगरपरिषदेकडून शहरातील पथविक्रेत्यांवर गेल्या काही दिवसांपासून अतिक्रमणविरोधी कारवाईचा सपाटा लावण्यात आला आहे. मात्र ही कारवाई कायदेशीर आहे की मनमानी, असा सवाल पथविक्रेत्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
नगरपरिषदेकडून करण्यात आलेल्या सुशोभीकरणाच्या ठिकाणी काही गाळे व्यवसायासाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. मात्र, गाळेधारकांकडूनच पादचारी मार्गावर अतिक्रमण केल्याचा आरोप असून, त्यांच्यावर कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याची तक्रार आहे. याउलट, पथविक्रेत्यांवर मात्र थेट कारवाई केली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
पथविक्रेत्यांना कोणतीही पूर्वसूचना (नोटीस) न देता त्यांचे साहित्य जप्त केले जात असल्याचेही समोर आले आहे. कारवाईदरम्यान पंचनामा केला जात नसल्याने ही प्रक्रिया नियमबाह्य असल्याचा मुद्दा पुढे आला आहे.
बारामती नगरपरिषद शासकीय पथविक्रेता समिती सदस्य गौरव अहिवळे यांनी या प्रकरणी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. अतिक्रमण विभागात कार्यरत कर्मचारी हे सफाई कर्मचारी असून, त्यांना अशा कारवाईचे अधिकार आहेत का? तसेच त्यांचे कायद्याचे ज्ञान किती आहे? असे सवाल त्यांनी उपस्थित केले आहेत.
तसेच, जप्त करण्यात येणारे साहित्य नाशवंत की बिगर नाशवंत, याबाबत कोणते नियम पाळले जातात, याबाबतही स्पष्टता नसल्याचे त्यांनी सांगितले. अनधिकृत बांधकामांवर कामावर कारवाई केली जात नाही. फुटपाथवर अनेक ठिकाणी बांधकामे आहेत त्यांच्याकडे मात्र दुर्लक्ष केले जाते. मन मर्जीने पथविक्रेत्यांवर कारवाई केली जाते. मुख्याधिकारी हे फक्त पथविक्रेत्यांचे स्टॉल हातगाडे यांचे फोटो काढतात आणि अतिक्रमण विभागाला पाठवून कारवाई करायला सांगतात. त्याचप्रमाणे अनधिकृत बांधकामांची माहिती कधीही घेताना दिसत नाहीत.या सर्व प्रकारावरून नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
