अटकपूर्व जामीन नाकारल्यानंतर येवले यांना अंतरिम संरक्षण नाही : न्यायालय

पुणे : मुंढवा जमीन व्यवहार प्रकरणात अटकेपासून तीन आठवड्यांचे अंतरिम संरक्षण मिळावे यासाठी निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांची याचिका सत्र न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावली.पुणे न्यायालयाने 22 डिसेंबर रोजी अटकपूर्व जामीन फेटाळल्यानंतर हा आदेश देण्यात आला आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पी.वाय. लाडेकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला दिला की, सत्र न्यायालयाला अटकपूर्व जामीन याचिकेवर निर्णय दिल्यानंतर अंतरिम संरक्षण देण्याचा अधिकार नाही.येवले यांचे वकील हर्षद निंबाळकर यांनी असा युक्तिवाद केला होता की त्यांच्या अशिलाला यापूर्वी अंतरिम संरक्षण देण्यात आले होते आणि जर मुदत वाढवली नाही तर ‘अगाऊ जामिनाचा हेतू निष्फळ होईल.’ बचाव पक्षाने असेही सादर केले की असे संरक्षण देणे हा न्यायालयाचा विवेकाधिकार आहे.जिल्हा सरकारी वकील प्रमोद बोंबटकर यांनी सोमवारी येवले यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज कोर्टाने फेटाळल्यानंतर हा अर्ज दाखल करण्यात आल्याचे सादर करून प्रतिवाद केला. बोंबटकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2005 च्या निर्णयाचा हवाला दिला आणि सादर केले की अटकपूर्व जामीन फेटाळल्यानंतर न्यायालय वेळ वाढवू शकत नाही किंवा संरक्षण देऊ शकत नाही.न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत म्हटले आहे की, “अंतिम अटकपूर्व संरक्षणाची प्रार्थना न्यायालयाने फेटाळली असताना, उच्च न्यायालयात जाईपर्यंत हे न्यायालय अटकपूर्व जामिनासाठीच्या अर्जात अंतरिम संरक्षण वाढवू शकत नाही.” त्यात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, “कोणताही अंतरिम आदेश अंतिम आदेशात विलीन केला जातो हे कायद्याचे एक स्थिर तत्व आहे.”