लोकशाहीला धक्का.! अजित पवार आणि पार्थ पवार यांचा शासनाला तोटा स्वतःला फायदा. घोटाळा उघडकीस…!

📰 लोकशाहीला धक्का : अजित पवार आणि पार्थ पवार यांचा “शासनाला तोटा – स्वतःला फायदा” घोटाळा उघडकीस!

पुणे प्रतिनिधी,

महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा वादळ उठवणारा गंभीर भ्रष्टाचाराचा आरोप समोर आला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि त्यांचा पुत्र पार्थ पवार यांनी सत्तेचा गैरवापर करून शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा तोटा पोहोचवला असल्याचा आरोप माध्यमांतून जोरदारपणे केला जात आहे.

हा आरोप फक्त राजकीय नाही — तर शासनाच्या महसुलावर थेट डल्ला घालणारा आहे. एका बाजूला शासनाची जबाबदारी पार पाडणारे मंत्री आणि दुसऱ्या बाजूला त्याच शासनाचा महसूल वाचवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना धमक्या — असा दुहेरी चेहरा उघडकीस आला आहे.

मुरूम रॉयल्टी प्रकरण : महिला अधिकाऱ्याला अजित पवार यांची धमकी

सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा तालुक्यात मुरूम उत्खननाविरोधात कारवाई करणाऱ्या महिला उपअधीक्षक अंजली कृष्णा यांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी थेट फोनवरून धमकी दिल्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता

“तुम पे अ‍ॅक्शन लुंगा, इतनी डेरिंग है तुम्हारी?”  असा थेट दम त्यांनी दिल्याचे समोर आले आहे.

अवैध मुरूम उत्खनन थांबवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या या अधिकाऱ्यांना शासनाच्या महसुलाचे रक्षण केल्याची शिक्षा दिल्याप्रमाणे वागणूक देण्यात आली. यामुळे अधिकाऱ्यांच्या स्वातंत्र्याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

💰 पार्थ पवारांचा १८०० कोटींचा जमीन घोटाळा!

पुण्यातील कोरेगाव पार्क परिसरात असलेल्या ओमीडिया इंटरनॅशनल एलएलपी या कंपनीच्या सुमारे ₹१८०० कोटींच्या जमिनीची विक्री केवळ ₹३०० कोटींमध्ये करण्यात आली.

सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे या प्रचंड व्यवहारासाठी केवळ ₹५०० च्या स्टॅम्प ड्युटीवर करार करण्यात आला, असा खुलासा झाल्याने प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.

या व्यवहारामागे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मुलगा पार्थ पवार असल्याचा संशय असून, अनेक माध्यमांनी या प्रकरणाचा सविस्तर अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.

शासनाला मिळणाऱ्या शेकडो कोटी रुपयांच्या महसुलाचा फटका या व्यवहारामुळे बसला असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

शासनाला तोटा — सत्ताधाऱ्यांना फायदा

या दोन्ही घटनांमधील समान सूत्र म्हणजे शासनाच्या महसुलावर डल्ला घालून स्वतःच्या फायद्यासाठी सत्ता वापरणे.

मुरूम प्रकरणात महसूल थांबवण्याचा प्रयत्न.जमीन प्रकरणात स्टॅम्प ड्युटी चुकवण्याची कारस्थाने.दोन्ही घटनांमध्ये अजित पवार किंवा त्यांच्या परिवाराचा थेट किंवा अप्रत्यक्ष सहभाग स्पष्टपणे दिसून येतो.हे केवळ राजकीय दडपण नव्हे, तर शासनविरोधी आर्थिक गुन्हा आहे, असे कायदा तज्ञांचे मत आहे. “भ्रष्टाचारावर आच्छादन की सत्ता टिकवण्याचा खेळ?”

सत्ताधाऱ्यांवर इतके गंभीर आरोप असूनही आतापर्यंत ना चौकशी आदेश, ना निलंबनाची कारवाई.उलट या प्रकरणाला “राजकीय आरोप” म्हणत सत्ताधाऱ्यांकडून बचावाचे प्रयत्न सुरू आहेत.यामुळे प्रशासनाच्या निष्पक्षतेवर आणि शासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.जनतेच्या पैशावर डल्ला घालणाऱ्या या प्रकरणात तात्काळ पुढील कारवाईची मागणी होत आहे :

1. स्वतंत्र न्यायिक चौकशी स्थापन करून सर्व व्यवहारांची सखोल तपासणी करावी.

2. शासनाला झालेल्या नुकसानाची भरपाई संबंधितांकडून वसूल करावी.

3. अधिकाऱ्यांवर दबाव आणणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांवर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाई व्हावी.

शासनाला मिळणारा महसूल हा जनतेचा पैसा आहे.

तो वाचवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना धमक्या देणे आणि तो चुकवण्यासाठी सत्तेचा वापर करणे, हा भ्रष्टाचार नव्हे तर जनतेचा विश्वासघात आहे.

एकीकडे शासनासाठी काम करण्याची शपथ, आणि दुसरीकडे त्याच शासनाला तोटा —

हा महाराष्ट्रासाठी लज्जास्पद आणि धोकादायक संकेत आहे.”संपूर्ण घोटाळ्याची चौकशी होईपर्यंत अजित पवार आणि पार्थ पवार यांना जबाबदार धरण्याची मागणी समाजात जोर धरत आहे.